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UGC के नए नियम पर मीडिया को दिए बयान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ उत्पीड़न या भेदभाव नहीं होगा। कोई कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर चाहे वो UGC हो, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार ही क्यों न हो। जो कुछ होगा संविधान के दायरे में ही होगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।"  यह सिर्फ एक बयान है कोई गारंटी का दस्तावेज नहीं। नेता किस लेवल पर आकर भारत में झूठी बयानबाजी करते हैं इस देश की जनता भलिभांति जानती है। अगर क्रेंद्र सरकार की नियत सच में ऐसी होती तो कानून में इस तरह के प्रावधान बनाए जाते, नियम में इस तरह का एक भी प्रावधान क्यों नहीं बनाया गया। इसलिए कोई भी इसके बयान का न तो समर्थन करता है न ही उस विश्वास करता है। इसी देश में 80,90% SC ST एक्ट के केस पूरी तरह फर्जी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उन पर आज तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं तो क्रेंद्रीय शिक्षा मंत्री के बयान पर विश्वास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चौबीस घंटे मोदी मोदी का जाप करने वाले सवर्ण समाज के अंध भक्तों से पूछना चाहता हूं 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने कभी शिक्षा को ल...

SC/ST वर्ग क्या वास्तव में सवर्ण वर्ग से कभी पीड़ित था, या अब पीड़ित है, या आगे उन्हें सवर्णों द्बारा पीड़ित किया जा सकता है? सवाल आप पर छोड़ते है?  UGC का नया नियम असल में है क्या? पहले समझो UGC क्या है? UGC University Grants Commission  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  भारत सरकार की एक केंद्रीय संस्था है। इसका काम है देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करना। UGC ने जनवरी 2026 में एक नया नियम लागू किया है, जिसका नाम है — “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संरक्षण नियम, 2026” नियम है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी छात्र के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, दिव्यांगता आदि के आधार पर भेदभाव न हो। कानूनी लिखित रूप से “किसी भी छात्र” के लिए है। लेकिन मुख्य मकसद व्यावहारिक और संरचनात्मक रूप से फोकस पिछड़े वर्गों पर ज़्यादा है। सब जानते हैं आज पिछड़ा वर्ग कौन है ? इस नियम की ज़मीनी हक़ीक़त SC, ST के साथ OBC को भी “जातिगत भेदभाव” की श्रेणी में विशेष रूप से शामिल किया गया है। शिक...